8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी इस वक्त बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही आयोग के चेयरमैन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा कर सकती है. इस आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होने की संभावना है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी इजाफा होगा.
वेतन आयोग (Pay Commission) एक सरकारी समिति होती है, जो समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करती है. इसका मकसद महंगाई और आर्थिक हालातों के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी को अपडेट करना होता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और अब 8वां वेतन आयोग उसी की जगह लेने जा रहा है.
कितना बढ़ सकता है वेतन?
सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को 2.86 से गुणा किया जाएगा.
- लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकती है.
- लेवल 2 कर्मचारी को 19,900 रुपये की जगह 56,914 रुपये तक मिल सकते हैं.
- लेवल 3 पर सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 62,062 रुपये तक हो सकती है.
- लेवल 6 के अधिकारी, जिन्हें अभी 35,400 रुपये मिलते हैं, उन्हें अब 1 लाख रुपये से अधिक सैलरी मिल सकती है.
- IAS और IPS जैसे अधिकारी, जो लेवल 10 पर आते हैं, उन्हें 56,100 रुपये की जगह 1.6 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है.
अभी तक क्या हुआ?
सरकार की ओर से अब तक आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा. एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गया, तो सिफारिशों पर काम तेजी से शुरू होगा.
