अब्दुल सलाम क़ादरी
गरीबों, वंचितों, महिलाओं और युवा पीढ़ी के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता समय-समय पर स्पष्ट होती रही है। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान भी वे इन वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करने का वादा करते रहे हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि इस बजट में सामाजिक कल्याण सरकार की प्राथमिकता होगी।
आपको नौकरी-रोजगार समेत कई बड़ी सौगात मिलेंगी।
सोमवार यानी आज विधानसभा में नए वित्तीय वर्ष (2025-26) का बजट पेश किया जाना है, जिस पर चुनावी वर्ष की छाप जरूर रहेगी। बजट में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो सीधे जनता से जुड़े हैं।
रोजगार सृजन के साथ-साथ सरकार द्वारा सड़कों एवं अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विशेष पहल की जा सकती है।
महिलाओं के लिए विशेष घोषणा संभव
इन्हीं प्रयासों की बदौलत बिहार बीते वर्षों में आगे बढ़ा है, जिसे इस बार और गति दी जाएगी। गरीब एवं असहाय वर्ग के कल्याण के लिए आवंटन में थोड़ी वृद्धि की जाएगी।
इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त घोषणा हो सकती है। इन जनहितैषी पहलों तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मदों में बढ़ते व्यय के कारण नये वित्त वर्ष का बजट 3.15 लाख करोड़ रुपये के करीब हो सकता है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे बजट
चालू वित्त वर्ष (2024-25) का बजट 2.78 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बजट पेश करने का यह दूसरा मौका होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने अभिभाषण में पहले ही बता चुके हैं कि सरकार ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इसके अलावा 34 लाख युवाओं को रोजगार के अन्य साधनों के माध्यम से कमाने वाला बनाया जाना है। ऐसी स्थिति में वेतन एवं अनुदान मद में आवंटन बढ़ना स्वाभाविक है।
नौकरी घोषणा
अब तक नौ लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। नये सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रतिवर्ष लगभग 12000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन बढ़ाया जाना है।
फिलहाल शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों में करीब 80 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बहुत संभव है कि इसकी घोषणा बजट में की जाएगी।
ग्रामीण निर्माण विभाग का बजट बढ़ेगा
- प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने दर्जनों सड़कों और पुलों के निर्माण की घोषणा की है। इससे ग्रामीण कार्य विभाग के साथ-साथ पथ निर्माण विभाग के बजट में भी बढ़ोतरी होना तय है।
- केंद्र की उड़ान योजना के साथ ही राज्य सरकार अपने स्तर पर भी हर जिले में चौबीसों घंटे लैंडिंग की सुविधा वाला हेलीपैड बनाने की घोषणा कर सकती है।
- व्यापारियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली और कृषि आधारित कारोबार में कर छूट की भी घोषणा होने की संभावना है। किसानों को निर्बाध रूप से सस्ती बिजली मिलती रहेगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जीविका दीदियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए।
- सरकार की कृपा उन 94 लाख गरीब परिवारों पर होनी चाहिए, जिन्हें दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। इस बार बजट में इसके लिए कुछ आवंटन संभव है।
