देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए ELV नियम को लेकर अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। राज्य सरकार में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आम जनता की परेशानी का हवाला देते हुए इस नियम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
सिरसा ने गुरुवार (3 जुलाई) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर उन निर्देशों को स्थगित करने की मांग की, जिसके तहत पुराने वाहनों (End-of-Life Vehicles) को ईंधन नहीं देने का आदेश दिया गया है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सिरसा ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली पूरे एनसीआर क्षेत्र में पूरी तरह से लागू न हो जाए।
दिल्ली ELV नियम के तहत वे डीजल वाहन शामिल हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और पेट्रोल वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। यह प्रतिबंध पूरे NCR क्षेत्र में लागू है, भले ही वाहन किसी भी राज्य में पंजीकृत हों। इस नियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण में कमी लाना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
सिरसा का कहना है कि सरकार प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और अन्य उपायों पर काम कर रही है, लेकिन ANPR सिस्टम पूरी तरह से लागू हुए बिना यह फैसला आम लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है।
