नई दिल्ली : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार (Modi Goverment) के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अंतरिम बजट की भावना के अनुरूप इस बार वित्त मंत्री ने ज्यादा बड़े बदलाव नहीं किए हैं। लेकिन इस बजट में कई बड़े ऐलान किये गए है। वहीं वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आइए जानते हे अंतरिम बजट की खास बातें :-
महिलाओं के लिए किया ये ऐलान
निर्मला सीतारमण ने कहा की ‘नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। हमने लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।’ 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया।
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। फ्री बिजली से गरीब और आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। बजट पेश करते हुए में वित्तमंत्री ने कहा है कि देश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही देश में महंगी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि एक करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी।
टैक्स में नहीं हुआ बदलाव
वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स का या टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था। इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली।
रेलवे और हवाई यात्रा पर होगा काम
वित्त मंत्री ने रेलवे में सुधार करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टियर टू और टियर थ्री शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ानें शुरू करने की योजना है। देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का खर्च होगा और इसके खर्च में 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है।
बजट में महिलाओं-बच्चों पर ध्यान, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना
निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी । मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
PM संपदा योजना का मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से योजना लाई जाएगी। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों लाभ को हुआ है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने अलग विभाग बनाया। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे।
स्वास्थ्य के लिए हुए ये ऐलान
मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च करेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा। पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है. राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं के लिए बने हैं। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है। 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है। सुधार के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।’
